सुप्रीम कोर्ट: जस्टिस शील नागू पंजाब सरकार कै याचिका कै सुनवाई से अलग भए

नयी दिल्ली, नौ अक्टूबर: उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू शुक्रवार क पंजाब सरकार कै उस याचिका पर सुनवाई से खुद क अलग कइ लिहिन, जविकां आम आदमी पार्टी (आप) कै नेतृत्व वाली सरकार से जुड़े लोगन कै खिलाफ भ्रष्टाचार कै आरोपन कै केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच करवानै अउर दुइ महीना कै भीतर रिपोर्ट सौंपने कै उच्च न्यायालय कै निर्देश पर रोक लगावै कै अनुरोध कीन गवा रहा।

मामला न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता अउर न्यायमूर्ति शील नागू कै पीठ के समक्ख आने पर न्यायमूर्ति दत्ता कहिन, ‘‘ई मामला कै सुनवाई न्यायमूर्ति नागू नाई कर सकत।’’ शीर्ष अदालत में अपने पदोन्नति से पहिले पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय कै मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल कै दौरान न्यायमूर्ति नागू ‘आप’ कै नेतृत्व वाली पंजाब सरकार से जुड़े मामलन कै अक्सर सुनवाई कीन रहें।

पंजाब सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता दलील दीहिन कि सरकार उन फैसलन पर भरोसा नाई कर रही है, जिनकी सुनवाई न्यायमूर्ति नागू कीन रहें। न्यायमुर्ति दत्ता कहिन, ‘‘नाई, नाई। मिस्टर गुप्ता, हम बहुत कठिन दौर मां अहेइ। कोउ नाई जानत कि हमला कहां से होई। इहां 17 अन्य पीठ अहेइ। हम ई मामला क प्रधान न्यायाधीश कै समक्ख रखवै कै आदेश पर हस्ताक्षर करब, आप हुंवा एकर उल्लेख कइ सकत हव।’’

राज्य सरकार सोमवार क अधिवक्ता निखिल सराफ द्वारा दायर याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय कै निर्देश कै खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख कीन रहा। इन्हैं तबादलन के लिए धन लेवै अउर अनुकूल नीतियां बनवाय के लिए पैसा लेवै कै आरोप शामिल अहेइ। याचिकाकर्ता कहिस कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से आम आदमी पार्टी (आप) सरकार का पत्र भेजे जाने कै बादो अब तक कोउ कार्रवाई नाई कीन गई अहै।